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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

– शिल्पकार, मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित करने का निर्णय

– ‘समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना’ के आठों पैकेजों को ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी ‘अन्तिम बिडिंग अभिलेख’ (आर0एफ0पी0) सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित

– लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल के संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि में उपभोग की जाने वाली विद्युत पर विद्युत कर से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

– कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत आई0आई0टी0 से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले काॅरीडोर हेतु डिपो की स्थापना के लिए राजकीय पाॅलीटेक्निक कानपुर/प्राविधिक शिक्षा विभाग की भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का निर्णय

– महानगर बरेली के तहत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु कारागार विभाग की भूमि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

– ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत होमगाड्र्स स्वयंसेवक, आशा बहुओं, जनपद फिरोजाबाद के चूड़ी व कांच के कारखानों में कार्यरत श्रमिक एवं पंजीकृत भवन तथा सन्निर्माण कर्मकारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय

– ईंट निर्माता व्यवसाइयों के लिए समाधान योजना
– ब्लाॅक प्रमुखों एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में वृद्धि
– वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय
– मध्यान्ह् भोजन योजना के लिए आधुनिक रसोई घर की स्थापना सम्बन्धी निर्णय
– फिल्म ‘दंगल’ को मनोरंजन कर से छूट
– सहारनपुर नगर निगम का सीमा विस्तार
– फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स संस्थान के दिन-प्रतिदिन कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु तदर्थ कमेटी अधिकृत
– जनपद मेरठ में विद्युत उपकेन्द्र के लिए सिंचाई विभाग की भूमि ऊर्जा विभाग को निःशुल्क अन्तरित करने का निर्णय
– जनपद मुरादाबाद के ग्राम अगवानपुर को नगर पंचायत बनाने का फैसला
– जनपद हमीरपुर की नगर पंचायत सुमेरपुर की सीमा का विस्तार
– मेरठ के ग्राम शाहजहांपुर को नगर पंचायत बनाने का फैसला
– जनपद रायबरेली की ग्राम पंचायत नसीराबाद को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय
– मैसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्रा0लि0 को उ0प्र0 इलेक्ट्राॅनिक्स विनिर्माण के तहत विशेष प्रोत्साहन अनुमन्य
– जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद की सीमा विस्तार का निर्णय
– जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां के कस्बा सोनौली को नगर पंचायत बनाए जाने का फैसला
– नगर पालिका परिषद हमीरपुर की सीमा विस्तार का फैसला
– नगर पालिका परिषद महोबा की सीमा विस्तार का फैसला
– नगर पंचायत कुशीनगर को नगर पालिका परिषद बनाने का फैसला
– नगर पालिका परिषद मथुरा की सीमा विस्तार का फैसला
– नगर पालिका परिषद मैनपुरी की सीमा विस्तार का फैसला
– प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अंतर्गत डी0पी0आर0 एवं पी0एम0सी0 सेवाएं प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने को मंजूरी
– एल0पी0जी0सी0एल0 के सम्बन्ध में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के अंतरिम आदेश प्रतिबंधों के साथ लागू करने की अनुमति
– औरेया तापीय परियोजना के लिए मेसर्स यू0एम0 पावर लि0 से 50 प्रतिशत की अतिरिक्त बैंक गारण्टी लिए जाने को मंजूरी
– मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 की 74 प्रतिशत इक्विटी मेसर्स अडानी प्रा0लि0 को हस्तांतरित करने के लिए एन0ओ0सी0 निर्गत करने की अनुमति
– केन्द्रीय सार्वजनिक विद्युत उपक्रमों के देयों के भुगतान हेतु पूर्व निष्पादित त्रिपक्षीय अनुबंध की अनुमति बढ़ाए जाने को स्वीकृति
– उ0प्र0 राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में संशोधन को स्वीकृति
– निजी अभियंत्रण संस्थाओं के अनुरोध पर संस्था को पूर्णतया बन्द करने तथा उसमें अध्ययनरत छात्रों को अन्यत्र संस्थाओं में समायोजित करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित
– उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 को मंजूरी
– प्रदेश में नये एकल छविगृहों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना को मंजूरी
– मोटर/बैटरी चालित ई-रिक्शा को उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत 04 प्रतिशत कर की दर की वस्तुओं की अनुसूची-2 में रखने की अनुमति
धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी
– जनपद सहारनपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि गृह विभाग को निःशुल्क अंतरित करने की अनुमति
– गन्ना पेराई सत्र 2015-16 हेतु चीनी मिलों को नीतिगत निर्णय के अधीन घोषित 23.30 रु0 प्रति कुन्टल की वित्तीय सहायता न देने का निर्णय
– जनपद कुशीनगर में खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का फैसला
– उ0प्र0 इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग नीति के अंतर्गत इकाइयों को मिलने वाली वित्तीय रियायतों की अधिकतम सीमा को संशोधित करते हुए अतिरिक्त प्राविधान को भी मंजूरी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद की सीमा विस्तार का निर्णय:-
मंत्रिपरिषद ने जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद की सीमा विस्तार करने का फैसला लिया है। सीमा विस्तार से जनसामान्य को नगर पालिका परिषद द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।
जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां के कस्बा सोनौली को नगर पंचायत बनाए जाने का फैसला:-
मंत्रिपरिषद ने जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां के कस्बा सोनौली को नगर पंचायत बनाए जाने का फैसला लिया है। नगर पंचायत के गठन के फलस्वरूप नगर पंचायत की सीमा में शामिल होने वाले गांवों में पेयजल, सड़क, नाली आदि की सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी, जिससे क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास हो सकेगा।
नगर पालिका परिषद हमीरपुर की सीमा विस्तार का फैसला:-
मंत्रिपरिषद ने जनपद हमीरपुर की नगर पालिका परिषद हमीरपुर का सीमा विस्तार किए जाने का फैसला लिया है। जनमानस को तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जनहित में यह फैसला लिया गया है।
नगर पालिका परिषद महोबा की सीमा विस्तार का फैसला:-
मंत्रिपरिषद ने जनपद महोबा की नगर पालिका परिषद महोबा का सीमा विस्तार किए जाने का फैसला लिया है। विस्तार के तहत नगर पालिका परिषद में 12 गांवों-महोबा, भटीपुरा, दरीबा, फतेहपुर बजरिया, बीजानगर, मुड़हरा, मामना, रहिलिया, नथुपुरा, किड़री, शाहपहाड़ी एवं चांदों को शामिल कर प्रथम श्रेणी की नगर पालिका परिषद बनाया गया है। जनमानस को तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जनहित में यह फैसला लिया गया है।
नगर पंचायत कुशीनगर को नगर पालिका परिषद बनाने का फैसला:-
मंत्रिपरिषद ने जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत कुशीनगर की सीमा विस्तार करते हुए तृतीय श्रेणी की नगर पालिका परिषद बनाने का फैसला लिया गया है। नगर पंचायत कुशीनगर के तहत व उससे लगे क्षेत्र की तेजी से बढ़ रही आबादी को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 58 गांवों को शामिल करते हुए नगर पालिका परिषद बनाए जाने का फैसला लिया गया है। जनमानस को तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जनहित में यह फैसला लिया गया है।
नगर पालिका परिषद मथुरा की सीमा विस्तार का फैसला:-
मंत्रिपरिषद ने जनपद मथुरा की नगर पालिका परिषद मथुरा का सीमा विस्तार किए जाने का फैसला लिया है। मथुरा एक प्रमुख धार्मिक नगरी है और भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण देशी व विदेशी पर्यटन के क्षेत्र में मथुरा का महत्वपूर्ण स्थान है। मथुरा के आसपास के क्षेत्रों का समुचित विकास किए जाने तथा इन इलाकों के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
नगर पालिका परिषद मैनपुरी की सीमा विस्तार का फैसला:-
मंत्रिपरिषद ने जनपद मैनपुरी की नगर पालिका परिषद मैनपुरी का सीमा विस्तार किए जाने का फैसला लिया है। क्षेत्र के समग्र विकास एवं नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनहित में यह निर्णय लिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अंतर्गत डी0पी0आर0 एवं पी0एम0सी0 सेवाएं प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने को मंजूरी:-
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं आवास विस्तार के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार करने हेतु प्रति आवास 3750 रुपए एवं प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग कंसल्टेंसी (पी0एम0सी0) की सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रति आवास 6875 रुपए, इस प्रकार कुल 10625 रुपए अतिरिक्त व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत प्राविधानित 277 करोड़ रुपए में से व्यय की जाएगी। डी0पी0आर0 एवं पी0एम0सी0 की धनराशि राज्यांश की धनराशि प्रति आवास 01 लाख रुपए से अलग होगी।
एल0पी0जी0सी0एल0 के सम्बन्ध में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के अंतरिम आदेश प्रतिबंधों के साथ लागू करने की अनुमति:-
मंत्रिपरिषद ने ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी लि0 (एल0पी0जी0सी0एल0) द्वारा अंतरिम अनुबंध 04 नवम्बर, 2015 पर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंतरिम आदेश दिनांक 21 सितम्बर, 2016 को प्रतिबंधों के साथ लागू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके तहत एल0पी0जी0सी0एल0 को कोयले का मूल्य नोटिफाइड दरों पर अनुमन्य होगा। कम्पनी को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वास्तविक किन्तु अधिकतम अम्रपाली माइन से परियोजना की कैप्टिव रेलवे साइडिंग के मध्य दूरी के आधार पर देय होगी। इस अवधि में कम्पनी को रिटर्न आॅन इक्विटी अनुमन्य नहीं होगी।
औरेया तापीय परियोजना के लिए मेसर्स यू0एम0 पावर लि0 से 50 प्रतिशत की अतिरिक्त बैंक गारण्टी लिए जाने को मंजूरी:-
मंत्रिपरिषद ने एम0ओ0यू0 रूट की 1ग250 मेगावाॅट क्षमता की औरेया तापीय परियोजना के लिए मेसर्स यू0एम0 पावर लि0 से 75 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत की अतिरिक्त बैंक गारण्टी लिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 की 74 प्रतिशत इक्विटी मेसर्स अडानी प्रा0लि0 को हस्तांतरित करने के लिए एन0ओ0सी0 निर्गत करने की अनुमति:-
मंत्रिपरिषद ने मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 की 74 प्रतिशत इक्विटी वाया मेसर्स वेलस्पन इनर्जी छत्तीसगढ़ प्रा0लि0, मेसर्स अडानी प्रा0लि0 को हस्तांतरित करने के लिए एन0ओ0सी0 निर्गत करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के 100 प्रतिशत शेयर मेसर्स वेलस्पन इनर्जी छत्तीसगढ़ प्रा0लि0 को हस्तांतरित किए जाने हेतु एन0ओ0सी0 निर्गत करने की भी अनुमति प्रदान कर दी है।
केन्द्रीय सार्वजनिक विद्युत उपक्रमों के देयों के भुगतान हेतु पूर्व निष्पादित त्रिपक्षीय अनुबंध की अनुमति बढ़ाए जाने को स्वीकृति:-
मंत्रिपरिषद ने केन्द्रीय सार्वजनिक विद्युत उपक्रमों के देयों के भुगतान हेतु पूर्व निष्पादित त्रिपक्षीय अनुबंध की अनुमति बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि अनुबंध का विस्तार मात्र एन0टी0पी0सी0, एन0एच0पी0सी0, एन0पी0सी0आई0एल0, पी0जी0सी0आई0एल0 तथा कोल इण्डिया व इसकी सहयोगी कम्पनियों एवं उनके संयुक्त उपक्रमों के देयों में 150 दिवस के ऊपर के डिफाॅल्ट के भुगतान के लिए ही 15 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। इन कम्पनियों एवं इनके संयुक्त उपक्रमों के देयों में 150 दिवस के ऊपर के डिफाॅल्ट के भुगतान के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध 01 नवम्बर, 2016 से अगले 15 वर्षों के लिए विस्तारित एवं इस अनुबंध को राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने की अनुमति दी गई है।
इसके अतिरिक्त एन0टी0पी0सी0, एन0एच0पी0सी0, एन0पी0सी0आई0एल0, पी0जी0सी0आई0एल0 के मासिक देयों के भुगतान के लिए 1171 करोड़ रुपए की एल0सी0/ओ0डी0 सीमा के लिए अनुबंध की विस्तारित अवधि में प्रतिवर्ष शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराने एवं प्रत्याभूति पर गारण्टी शुल्क माफ करने की अनुमति भी दी गई है।
उ0प्र0 राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में संशोधन को स्वीकृति:-
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के अधीन राजस्व न्यायालय नियम संग्रह के अनुसार कार्यवाही में आ रही कठिनाई को देखते हुए यह संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियम संग्रह भाग-5 को जोड़े जाने हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियम संग्रह संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।
निजी अभियंत्रण संस्थाओं के अनुरोध पर संस्था को पूर्णतया बन्द करने तथा उसमें अध्ययनरत छात्रों को अन्यत्र संस्थाओं में समायोजित करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित:-
प्रदेश में स्थापित निजी अभियंत्रण संस्थाओं के अनुरोध पर संस्था को पूर्णतया बन्द करने तथा उसमें अध्ययनरत छात्रों को अन्यत्र संस्थाओं में समायोजित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। यह फैसला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-36(क) में प्राविधानित शक्तियों के तहत लिया गया है।
इस प्रस्ताव के अनुसार संस्थान को पूर्ण रूप से बन्द करने की इच्छुक संस्था के आवेदन पर शासन एवं विश्वविद्यालय की अनापत्ति के बाद सम्बन्धित Statuary Body से instant closure (पूर्ण बन्दी) की अनुमति प्राप्त की जाएगी। साथ ही, किसी शैक्षिक सत्र हेतु संस्था का आवेदन पत्र पिछले वर्ष की 31 जनवरी तक प्राप्त हो जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में स्थापित निजी अभियंत्रण संस्थाओं को पूर्णतया बन्द करने तथा उनके अध्ययनरत छात्रों को अन्यत्र संस्थाओं में समायोजित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव/अनुरोध शासन में प्राप्त होते हैं। वर्तमान में कोई नीति/प्रक्रिया निर्धारित न होने के कारण ऐसे मामलों में पारदर्शिता और एकरूपता से कार्यवाही नहीं हो पाती है। मंत्रिपरिषद के इस फैसले से इन प्रकरणों में पारदर्शिता के साथ समुचित कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।
उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 को मंजूरी:-
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था के साथ ही अन्य लाभ भी मिलेंगे। इसके तहत लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0, डाॅ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान एवं ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, इटावा तथा इन जैसे अन्य राजकीय/राजकीय धन से पोषित संस्थानों में इलाज कराने पर उनके चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित बिलों के 05 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा किए जाने की स्थिति में 95 प्रतिशत धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
इसके लिए उक्त संस्थानों के चिकित्सा बिलों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अन्य अधिकारी द्वारा सत्यापित अथवा प्रतिहस्ताक्षरित कराने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
यदि लाभार्थी उपरोक्त 05 प्रतिशत धनराशि वहन करने हेतु सहमत नहीं है, उस स्थिति में उपरोक्त संस्थानों के चिकित्सा बिल का पूर्व में लागू व्यवस्था के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित होने के बाद भुगतान किए जाने का प्राविधान किया गया है।
असाध्य व आकस्मिक/अप्रत्याशित रोग के उपचार के लिए अंतःरोगी निःशुल्क चिकित्सा उपचार राज्य सरकार के प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपलब्ध होगा।
राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार कराए जाने पर उपचार की दर सी0जी0एच0एस0 की दरों पर प्रतिपूर्णीय होगी।
पूर्व में राज्य कर्मचारियों को प्राक्कलित धनराशि का 75 प्रतिशत अग्रिम के रूप में स्वीकृत किए जाने का प्राविधान था। वर्तमान संशोधन के द्वारा अब प्राक्कलित धनराशि का 95 प्रतिशत अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा।
असाध्य या आकस्मिक या अप्रत्याशित रोगों के उपचार सम्बन्धी मामलों में दिल्ली एन0सी0आर0 में स्थित चिकित्सालयों सहित प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों से सी0जी0एच0एस0 दरों पर प्रक्कलित प्राप्ति का 95 प्रतिशत एक सप्ताह के भीतर चिकित्सा अग्रिम के रूप में सम्बन्धित/पेंशन भोगी को उसके बचत खाते में उपलब्ध करा दिया जाएगा।
चिकित्सा अग्रिम का समायोजन उपचार पूर्ण होने के 03 माह के भीतर कराया जाना अनिवार्य होगा तथा समायोजन की प्रक्रिया कार्यकारी आदेश से निर्धारित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपचार लागत की प्राक्कलित धनराशि का 95 प्रतिशत चिकित्सा अग्रिम के रूप में प्राप्त होगा।
प्रदेश में नये एकल छविगृहों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना को मंजूरी:-
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में नये एकल छविगृहों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में नये मल्टीप्लेक्स छविगृहों के निर्माण हेतु वर्ष 1999 से प्रोत्साहन योजना विद्यमान है, किन्तु नये एकल छविगृहों के निर्माण हेतु वर्तमान में कोई प्रोत्साहन योजना न होने व प्रदेश में लगभग 700 से अधिक एकल छविगृहों के बंद हो जाने के दृष्टिगत नये एकल छविगृहों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना लाना जरूरी हो गया था।
इसके तहत प्रदेश में नये एकल छविगृहों के निर्माण हेतु यदि किसी व्यक्ति/कम्पनी द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त एकल छविगृह का निर्माण किया जाता है तो उसे 05 वर्ष हेतु अनुदान की सुविधा, छविगृह में जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम फिल्म के प्रदर्शन के दिनांक से अनुमन्य होगी। यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ इस अवधि में निर्मित होने वाले ऐसे समस्त एकल छविगृहों को अनुमन्य होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 में प्राविधानित नियमों के तहत लाइसेंस प्राधिकारी से निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर छविगृह का निर्माण पूर्ण करा लिया हो तथा दिनांक 31 मार्च, 2020 तक छविगृह में सिनेमा प्रदर्शन हेतु निर्धारित प्रारूपों पर एवं उनके उल्लिखित शर्तों पर लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया हो, को अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
मोटर/बैटरी चालित ई-रिक्शा को उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत 04 प्रतिशत कर की दर की वस्तुओं की अनुसूची-2 में रखने की अनुमति:-
मंत्रिपरिषद ने मोटर/बैटरी चालित ई-रिक्शा को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अंतर्गत 04 प्रतिशत कर की दर की वस्तुओं की अनुसूची-2 में रखने की अनुमति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि अभी तक ई-रिक्शा पर प्रदेश में 14.5 प्रतिशत की दर से कर देयता थी।
धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी:-
मंत्रिपरिषद ने धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा धुनकरों के कार्य को प्रोत्साहित करने तथा उत्पाद की लागत कम करने हेतु उनके विद्युल बिलों में पावरलूम बुनकरों की भांति छूट दिए जाने हेतु इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उन्हीं धुनकरों को लाभ मिलेगा, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो और लाभार्थी धुनकर के व्यवसाय में लगा हो। इसके साथ ही उसके पास जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा जहां वह पंजीकृत हो, वहां विद्युत विभाग में उसके नाम विद्युत कनेक्शन भी होना जरूरी है।
जिस परिक्षेत्र/जिले में धुनकर व्यवसाय चल रहा हो, वहां धुनकर व्यवसाय में लगे धुनकरों, जो धुनकर होने की निर्धारित पात्रता को पूर्ण करते हों, को इस योजना का लाभ लेने हेतु सम्बन्धित जिले/परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त हथकरघा के कार्यालय में घोषणा पत्र देना होगा।
जनपद सहारनपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि गृह विभाग को निःशुल्क अंतरित करने की अनुमति:-
मंत्रिपरिषद ने जनपद सहारनपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण हेतु ग्राम मानकमऊ तहसील सहारनपुर में स्थित सिंचाई विभाग की .779 हेक्टेयर भूमि गृह विभाग को निःशुल्क अंतरित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि गृह विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक परिक्षेत्र में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय लिया गया है। सीमित वित्तीय संसाधनों में बेहतर परिणाम के लिए प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था निःशुल्क रूप से रखी गयी है, जिसके क्रम में आज यह निर्णय लिया गया।
गन्ना पेराई सत्र 2015-16 हेतु चीनी मिलों को नीतिगत निर्णय के अधीन घोषित 23.30 रु0 प्रति कुन्टल की वित्तीय सहायता न देने का निर्णय:-
मंत्रिपरिषद ने गन्ना पेराई सत्र 2015-16 हेतु चीनी मिलों को नीतिगत निर्णय के अधीन घोषित 23.30 रुपए प्रति कुन्टल की वित्तीय सहायता न देने का निर्णय लिया है। साथ ही इसी पेराई सत्र में चीनी मिलों को नीति निर्णय के अधीन दी गई तात्कालिक वित्तीय सहायता में से समिति कमीशन प्रतिपूर्ति 03 रुपए प्रति कुन्टल की सुविधा को भी वापस ले लिया गया है। किन्तु छूट के रूप में दी गई वित्तीय सहायता यथा क्रय कर में छूट, चीनी के प्रवेश कर में छूट एवं समिति कमीशन में छूट (3.90 रुपए प्रति कुन्टल) की सुविधा यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पेराई सत्र 2015-16 के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिए गए पूर्व निर्णयों को इस सीमा तक संशोधित करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।
जनपद कुशीनगर में खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का फैसला:-
जनपद कुशीनगर में खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का फैसला लिया गया है। ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही कुटीर तथा खादी एवं ग्रामोद्योग के जरिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद कुशीनगर में खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कुशीनगर मुख्यालय पर जनपद स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए तहसील-कसया के ग्राम-नरकटिया बुजुर्ग, तप्पा-मैनपुर, परगना सि0जो0 में निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में खादी की अहम भूमिका है। इस कार्य में परम्परागत रूप से लगे धुनकर, कत्तिन, बुनकर, रंगरेज, दर्जी आदि कमजोर वर्ग के व्यक्तियों, जिनके पास आय के अन्य साधन नहीं है, को रोजगार मिलता है।
उ0प्र0 इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग नीति के अंतर्गत इकाइयों को मिलने वाली वित्तीय रियायतों की अधिकतम सीमा को संशोधित करते हुए अतिरिक्त प्राविधान को भी मंजूरी:-
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग नीति 2014 के अंतर्गत इकाइयों को मिलने वाली वित्तीय रियायतों की अधिकतम सीमा को संशोधित करते हुए अतिरिक्त प्राविधान को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्राॅनिक्स विनिर्माण नीति-2014’ प्रख्यापित की गई है, जिसमें इलेक्ट्राॅनिक्स विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था है। इस नीति के प्रस्तर 4.5 ‘वैट/केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति’ में भूमि को छोड़कर, अन्य स्थिर पूंजी निवेश (यथा भवन, प्लाण्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि) के अधिकतम 100 प्रतिशत की सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक वैट/सी0एस0टी0 की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्राविधान है।
उक्त नीति के प्रस्तर 4.10 के अंतर्गत नोट में यह प्रतिबंध भी निहित है कि ‘किसी भी इकाई को सभी स्रोतों से मिलने वाली वित्तीय रियायतें कम्पनी द्वारा किए गए स्थिर निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
अन्य राज्य सरकारों द्वारा सम्भावित निवेशकों को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी जा रही छूट/प्रोत्साहनों की तुलना में अधिक आकर्षक प्रोत्साहन/छूट प्रस्तावित की जा रही है। इसके अलावा मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में दो प्रकार के निवेशक हैं- प्रथम वे जो अधिक पूंजी निवेश करते हैं तथा उन्हें निर्धारित अधिकतम वित्तीय सीमा से अधिक पूंजी उपादान, ब्याज उपादान आदि की मांग की जाती है तथा दूसरे प्रकार के वे निवेशक जो अधिकतम वैट/सी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति चाहते हैं।
उक्त परिदृश्य में ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग नीति 2014’ में कुछ प्राविधानों को पुनरीक्षित तथा वर्तमान प्राविधान के साथ-साथ कतिपय अतिरिक्त प्राविधान भी सम्मिलित किया गया है। नीति में संशोधन के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे 03 इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स में इलेक्ट्राॅनिक्स इकाइयों की स्थापना होगी, जिनसे निकट भविष्य में ही लगभग 02 लाख से अधिक व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
शिल्पकार, मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित करने का निर्णय:-
मंत्रिपरिषद ने शिल्पकार, मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया है।
उ0प्र0 की 17 पिछड़ी जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ) को अनुसूचित जाति की सूची में परिभाषित करके अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि उ0प्र0 की 17 पिछड़ी जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ) को अनुसूचित जाति की सूची में परिभाषित करके तत्सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 शासन गोपन अनुभाग-1 द्वारा तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की उप समिति का गठन किया गया था।
उप समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि उ0प्र0 की 17 पिछड़ी जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ) को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने की सभी पात्रताएं/योग्यताएं रखती हैं। अतः इस समिति की यह संस्तुति है कि उपरोक्त 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया जाए। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराए गए सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक अध्ययन की रिपोर्ट तथा भारत सरकार द्वारा मांगी गई 18 बिन्दुओं की सूचना भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाए।
कालांतर में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2013 में इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा प्रश्नगत 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
इस प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद शासन द्वारा उच्च स्तर से कतिपय विधि विशेषज्ञों तथा मा0 महाधिवक्ता, उ0प्र0 से परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमंे उनके द्वारा यह परामर्श दिया गया कि इन 17 पिछड़ी जातियों को कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में एक नया क्लाॅज जोड़कर अनुसूचित जाति का अनुमन्य लाभ प्रदान किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत शिल्पकार, मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है।
‘समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना’ के आठों पैकेजों को ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी ‘अन्तिम बिडिंग अभिलेख’ (आर0एफ0पी0) सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित:-
मंत्रिपरिषद ने ‘समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना’ के आठों पैकेजों को ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी ‘अन्तिम बिडिंग अभिलेख’ (आर0एफ0पी0) सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीनफील्ड) परियोजना को 8 पैकेजों में विभाजित किया गया है।
‘लखनऊ से बलिया (वाया आजमगढ़) प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे ग्रीनफील्ड परियोजना’ (पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे) को ‘इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेण्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन’ (ई0पी0सी0) पद्धति पर विकसित किया जाएगा तथा परियोजना का स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।
लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल के संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि में उपभोग की जाने वाली विद्युत पर विद्युत कर से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी:-
मंत्रिपरिषद ने लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल के संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि में उपभोग की जाने वाली विद्युत पर विद्युत कर से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना एक व्यापक लोक हित की परियोजना है। इसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत आई0आई0टी0 से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले काॅरीडोर हेतु डिपो की स्थापना के लिए राजकीय पाॅलीटेक्निक कानपुर/प्राविधिक शिक्षा विभाग की भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का निर्णय:-
मंत्रिपरिषद ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत आई0आई0टी0 से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले काॅरीडोर हेतु डिपो की स्थापना के लिए राजकीय पाॅलीटेक्निक कानपुर/प्राविधिक शिक्षा विभाग की 16.20 हे0 भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
महानगर बरेली के तहत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु कारागार विभाग की भूमि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर:-
मंत्रिपरिषद ने महानगर बरेली के तहत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु कारागार विभाग की भूमि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। महानगर बरेली में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति के लिए मिशन अस्पताल के सामने 50ग50 वर्गमीटर भूमि जिला कारागार परिसर बरेली तथा चौपुला चौराहा से सुभाष नगर थाना के सामने होते हुए बरेली जंक्शन वाले मार्ग पर 50ग50 वर्गमीटर भूमि जिला कारागार परिसर बरेली की भूमि कारागार विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0) को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत होमगार्ड्स स्वयंसेवक, आशा बहुओं, जनपद फिरोजाबाद के चूड़ी व कांच के कारखानों में कार्यरत श्रमिक एवं पंजीकृत भवन तथा सन्निर्माण कर्मकारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय:-
मंत्रिपरिषद ने ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत राज्य में कार्यरत होमगार्ड्स स्वयंसेवक, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा बहुओं, जनपद फिरोजाबाद के चूड़ी व कांच के कारखानों में कार्यरत श्रमिक एवं पंजीकृत भवन तथा सन्निर्माण कर्मकारों की दयनीय आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। यह चिकित्सा सुविधा 30 हजार रुपए तक उपलब्ध होगी।
राज्य के हथकरघा एवं बुनकर परिवारों के अतिरिक्त चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी यह लाभ अनुमन्य होगा।
ईंट निर्माता व्यवसाइयों के लिए समाधान योजना:-
मंत्रिपरिषद द्वारा ईंट निर्माता व्यवसाइयों के लिए सीजन वर्ष 2016-17 (दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से 30 सितम्बर, 2017 तक) की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत उनके द्वारा निर्मित ईंटों, भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्र एवं ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले की खरीद पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एक मुश्त धनराशि दिये जाने से सम्बन्धित समाधान योजना, सीजन वर्ष 2015-16 की विभिन्न पायों के भट्ठों के लिये निर्धारित समाधान राशियों में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
ब्लाॅक प्रमुखों एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में वृद्धि:-
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के ग्राम प्रधानों के मानदेय में 40 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत ब्लाॅक प्रमुखों एवं जिला पंचायत अध्यक्षों की मांग को स्वीकार करते हुए उनके मानदेय में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।
इस प्रकार ब्लाॅक प्रमुखों के मानदेय में 2,800 रुपये की वृद्धि करते हुए 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,800 रुपये एवं जिला पंचायत, अध्यक्षों के मानदेय में प्रतिमाह 4,000 रुपये की वृद्धि करते हुए मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये किये जाने का निर्णय लिया गया है।
वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय:-
मंत्रिपरिषद द्वारा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ बी0पी0एल0 श्रेणी एवं अन्य लक्षित वर्गाें के चयनित परिवारों के वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, को उपलब्ध होगा। योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा हेतु उपलब्ध 30,000 रुपये की धनराशि परिवार के केवल वरिष्ठ नागरिकों के इलाज हेतु ही उपलब्ध होगी। यह धनराशि समाप्त हो जाने पर परिवार को निःशुल्क इलाज हेतु उपलब्ध 30,000 रुपये की धनराशि भी वरिष्ठ नागरिकों के इलाज हेतु उपलब्ध होगी।
परन्तु वरिष्ठ नागरिकों हेतु उपलब्ध धनराशि का उपयोग परिवार के अन्य चयनित सदस्यों के इलाज हेतु उपलब्ध नहीं होगा। यदि परिवार में एक से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं तो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के इलाज हेतु 30,000 रुपये की धनराशि पृथक रूप से उपलब्ध होगी। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित राजकीय एवं निजी अस्पतालों के अतिरिक्त ऐसे चिकित्सालयों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा, जो वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट बीमारियों के इलाज हेतु उपयुक्त होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कोई नामांकन प्रक्रिया नहीं अपनायी जाएगी, अपितु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को नामांकन के समय सम्मिलित किया जाएगा।
मध्यान्ह् भोजन योजना के लिए आधुनिक रसोई घर की स्थापना सम्बन्धी निर्णय:-
मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कतिपय जनपदों में संचालित कराने के लिए केन्द्रीकृत किचेन के निर्माण में सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
फिल्म ‘दंगल’ को मनोरंजन कर से छूट:-
मंत्रिपरिषद द्वारा शासनादेश दिनांक 13 जून, 2000 द्वारा निर्धारित नीति तथा इसी क्रम में जारी शासनादेश दिनांक 17 जनवरी, 2014 में निहित व्यवस्था के अनुसार फिल्म ‘दंगल’ को उत्तर प्रदेश में मनोरंजन कर से छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
सहारनपुर नगर निगम का सीमा विस्तार:-
मंत्रिपरिषद द्वारा नगर निगम सहारनपुर की वर्तमान सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों को नगर निगम की सीमा में सम्मिलित कर सीमा विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया है। आम नागरिकों तक तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स संस्थान के दिन-प्रतिदिन कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु तदर्थ कमेटी अधिकृत:-
मंत्रिपरिषद ने फिल्म, टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स संस्थान के दिन-प्रतिदिन कार्याें के सम्बन्ध में प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने के लिए तदर्थ कमेटी को अधिकृत कर दिया है। संस्थान की स्थापना के प्रारम्भिक चरण में संस्थान का संचालन एक तदर्थ समिति (एडहाॅक कमेटी) के माध्यम से किया जाएगा।
कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव सूचना कमेटी के उपाध्यक्ष तथा निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। कमेटी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। इसके अलावा, प्रमुख सचिव व्यापार कर एवं मनोरंजन कर, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव वित्त कमेटी के सदस्य होंगे। शासन द्वारा नामित प्रमुख परामर्शदाता भी कमेटी के सदस्य होंगे।
जनपद मेरठ में विद्युत उपकेन्द्र के लिए सिंचाई विभाग की भूमि ऊर्जा विभाग को निःशुल्क अन्तरित करने का निर्णय:-
मंत्रिपरिषद द्वारा जनपद मेरठ में स्थित सिंचाई विभाग की भूमि खसरा संख्या-410 रकबा 0.1030 हे0 एवं खसरा संख्या-415 रकबा 0.150 हे0 कुल रकबा 0.2530 हे0 ग्राम-मुजफ्फरनगर सैनी, परगना व तहसील-मेरठ को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निःशुल्क ऊर्जा विभाग को आन्तरित करने का निर्णय लिया गया है।
ग्राम मुजफ्फरनगर सैनी, मेरठ में राजकीय कन्या इण्टर काॅलेज की स्थापना के लिए सिंचाई विभाग की भूमि माध्यमिक शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला:-
मंत्रिपरिषद द्वारा जनपद मेरठ के ग्राम मुजफ्फरनगर सैनी में राजकीय कन्या इण्टर काॅलेज की स्थापना के लिए सिंचाई विभाग की 0.550 हे0 भूमि माध्यमिक शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है।
जनपद मुरादाबाद के ग्राम अगवानपुर को नगर पंचायत बनाने का फैसला:-
मंत्रिपरिषद द्वारा जनपद मुरादाबाद के ग्राम अगवानपुर को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है।
जनपद हमीरपुर की नगर पंचायत सुमेरपुर की सीमा का विस्तार:-
मंत्रिपरिषद द्वारा जनपद हमीरपुर की नगर पंचायत सुमेरपुर की सीमा का विस्तार करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से शहरी अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि होगी। निकाय की सीमा वृद्धि के पश्चात आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।
मेरठ के ग्राम शाहजहांपुर को नगर पंचायत बनाने का फैसला:-
मंत्रिपरिषद द्वारा जनपद मेरठ के ग्राम शाहजहांपुर विकास खण्ड माछरा, तहसील मवाना को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है।
जनपद रायबरेली की ग्राम पंचायत नसीराबाद को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय:-
मंत्रिपरिषद द्वारा जनपद रायबरेली की ग्राम पंचायत नसीराबाद को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
मैसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्रा0लि0 को उ0प्र0 इलेक्ट्राॅनिक्स विनिर्माण के तहत विशेष प्रोत्साहन अनुमन्य:-
मंत्रिपरिषद द्वारा मैसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्रा0लि0 को उ0प्र0 इलेक्ट्राॅनिक्स विनिर्माण नीति-2014 के तहत 2000 करोड़ रुपये का विशेष प्रोत्साहन अनुमन्य किया गया है। प्रस्तावित इकाई की स्थापना द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 59,800 व्यक्तियों हेतु रोजगार उत्पन्न होने की सम्भावना है।
ज्ञातव्य है कि ओप्पो द्वारा फरवरी, 2017 से ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन प्रारम्भ कर दिया जाएगा, जिसका पहला चरण दिसम्बर, 2017 में और दूसरा चरण दिसम्बर, 2018 तक पूरा हो जाएगा। प्रथम चरण का कार्य पूरा होने पर 3 करोड़ मोबाइल प्रतिमाह का उत्पादन हो सकेगा। दूसरे चरण का कार्य पूरा होने पर 5 करोड़ मोबाइल प्रतिमाह का उत्पादन हो सकेगा।